योगी सरकार ने घरेलू हिंसा और आपदा से पीड़ित महिलाओं और बेटियों के पुनर्वासन और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रदेश में “शक्ति सदन” का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत 10 जिलों का चयन किया गया है, जहां पीड़ित महिलाओं को उनकी बुनियादी आवश्यकताओं के साथ पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी l
यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित मिशन शक्ति की उप योजना “सामर्थ्य” के तहत संचालित की जाएगी. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 10 जिलों में शक्ति सदन के संचालन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. प्रत्येक शक्ति सदन में 50 महिलाओं के रहने की व्यवस्था होगी. इसके लिए ऐसे आवासीय भवन का चयन किया जा रहा है, जो जिला मुख्यालय के निकट हो और आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए l
महिला कल्याण विभाग ने वाराणसी, अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर नगर, चित्रकूट, झांसी, गोण्डा, बस्ती, मिर्जापुर और सहारनपुर जिलों में शक्ति सदन शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इन केंद्रों में पीड़ित महिलाओं और बेटियों को सुरक्षित आश्रय, भोजन, कपड़े, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी l
शक्ति सदन के संचालन के लिए सेवा प्रदाता के माध्यम से 9 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी. केंद्र में महिलाओं के पुनर्वासन के लिए सामाजिक और मानसिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे सामान्य जीवन की ओर बढ़ सकें l
